नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विक्रम नाथ ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया है कि भारत की जेलों में बंद 70% से अधिक कैदी ऐसे हैं जिन्हें अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है. उन्होंने शुक्रवार, 8 नवंबर, 2025 को NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि यह स्थिति देश की न्याय प्रणाली की गंभीर खामियों को दर्शाती है. जस्टिस नाथ ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि इन विचाराधीन कैदियों में से केवल 7.91% ही उपलब्ध मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ उठा पाते हैं, क्योंकि अधिकांश को अपने इस अधिकार के बारे में पता ही नहीं होता. ### विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों से पता चलता है कि देश की जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. NCRB की 'प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2022' रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय जेलों में क्षमता से 131% अधिक कैदी थे, जिसमें 4,36,266 की क्षमता के मुकाबले 5,73,220 कैदी बंद थे. इनमें से 4,34,302 विचाराधीन कैदी थे, जो कुल कैदियों का लगभग 75.8% थे. वहीं, 'प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2023' के मुताबिक, कुल 5.3 लाख कैदियों में से 3.9 लाख, यानी 73.5% विचाराधीन हैं. जस्टिस नाथ ने अपने बयान में कहा कि यह बेहद परेशान करने वाला है कि कई कैदी ऐसे हैं जिन्होंने अपने कथित अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा से अधिक समय जेल में बिता दिया है, लेकिन फिर भी उनका ट्रायल पूरा नहीं हुआ है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी सहायता क्लिनिक को केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह के रूप में देखा जाना चाहिए जहां न्याय को वास्तविक रूप से महसूस किया जा सके. ### न्यायिक दे^[1][2][3][4]री और जमानत में दिक्कतें भारत में न्यायिक देरी एक बड़ी समस्या है, और यह विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या का एक मुख्य कारण है. पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अप्रैल 2022 में NCRB 2020 के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया था कि देश के 4.6 लाख से अधिक कैदियों में से 3.2 लाख विचाराधीन थे. उन्होंने आपराधिक न्याय प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत "Bail, not jail" पर जोर दिया था, लेकिन माना कि यह सिद्धांत अक्सर व्यवहार में नहीं आता. दिसंबर 2022 में भी, CJI चंद्रचूड़ ने कहा था कि तीन में से हर चार कैदी अभी भी ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि निचली अदालतें जमानत देने में झिझकती हैं. जस्टिस नाथ ने वकीलों की उस प्रवृत्ति की भी आलोचना की जो बिना पर्याप्त डॉक्यूमेंटेशन या ऐसी जमानत राशि के आवेदन दायर करते हैं जिसे आरोपी वहन नहीं कर सकता. उन्होंने कहा, "आरोपी जमानत राशि का भुगतान नहीं कर सकता, जमानतदार नहीं ढूंढ पाता, और वह फिर वहीं आ जाता है जहां से शुरू किया था. वह सिर्फ इंतजार करता है, इसलिए नहीं कि कानून उसे मजबूर करता है, बल्कि इसलिए कि ^[5]सिस्टम उसे फेल कर चुका है." ### हाशिए पर पड़े समुदायों पर असर इस समस्या का सबसे गहरा असर समाज के कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों पर पड़ता है. NCRB 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, 77.1% विचाराधीन कैदियों में से अधिकांश अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछ^[6]ड़ा वर्ग (OBC) समुदायों से संबंधित हैं. कई कैदी गरीबी या सामाजिक कलंक के डर से जमानत नहीं ले पाते हैं. NALSAR क्लीनिक के 2019 से 2024 के बीच किए गए एक अध्ययन से पता चला कि उनके द्वारा निपटाए गए 77% आरोपी अपने परिवारों द्वारा छोड़ दिए गए थे, और 72% ने स्कूल पूरा नहीं किया था, जो भारत की अधिकांश जेल आबादी की socio-economic vulnerability को उजागर करता है. जस्टिस बी.आर. गवई ने नवंबर 2024 में कहा था कि 76% कैदी विचाराधीन हैं और उनमें से कई कानूनी सहायता न मिलने के कारण जेलों में सड़ रहे हैं. उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैदियों को उनके अधि^[2][3]कारों के बारे में जागरूकता की कमी एक बड़ी बाधा है, जिसे दूर करने के लिए जेलों के भीतर कानूनी जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है. ### सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और सुधार की पहल सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए कई बार निर्देश जारी किए हैं. हाल ही में, अगस्त 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 को देशभर की जेलों में लागू करने का आदेश दिया. यह धारा पहली बार अपराध करने वाले उन कैदियों को बॉन्ड पर^[1][2] रिहा करने की अनुमति देती है जिन्होंने अपनी अधिकतम सजा का एक तिहाई पूरा कर लिया है, और अन्य विचाराधीन कैदियों को जिन्होंने अपनी अधिकतम सजा का आधा हिस्सा काट लिया है. यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की पुरानी धारा 436A से अधिक व्यापक है. कोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे दो महीने के भीतर इस दायरे में आने वाले कैदियों को रिहा करें और इसक^[7][8]ी रिपोर्ट संबंधित राज्य या केंद्र सरकार को सौंपें. जस्टिस कोहली ने कहा कि जो कैदी तय क्राइटीरिया पूरा कर रहे हैं, उन्हें दिवाली अपने परिवार के साथ मनाने का मौका दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के गृह सचिवों को भी निर्देश दिया है कि वे सजा पूरी कर चुके कैदियों की सूची बनाएं और उन्हें तुरंत रिहा करें. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को समयबद्ध सुनवाई करने और आपराधिक मामलों व जमानत याचिकाओं का निपटारा करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सुझाव दिया है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जमानत याचिकाओं पर एक सप्ताह में और उच्च न्यायालयों द्वारा एक महीने में फैसला कर लिया जाना चाहिए. साथ ही, अंडरट्रायल रिव्यू कमेटियों (UTRCs) के गठन और सक्रियता पर भी जोर दिया गया है, ताकि जमानत के पात्र कैदियों की पहचान की जा सके. ### आगे का रास्ता न्या^[9]यिक प्रणाली में सुधार के लिए पुलिस द्वारा अनावश्यक गिरफ्तारियों से बचने, मजिस्ट्रेटों द्वारा रिमांड शक्तियों का यांत्रिक तरीके से उपयोग न करने और कानूनी सहायता ढांचे के बेहतर कार्यान्वयन की आवश्यकता है. अदालतों में जजों की कमी और मामलों के बार-बार स्थगन से भी न्यायिक प्रक्रिया धीमी होती है, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और अन्य न्यायाधीशों द्व^[10][11]ारा उठाए गए इस मुद्दे से स्पष्ट होता है कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को मानवीय और त्वरित बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना दोष सिद्ध हुए बेवजह जेल में न रहे.

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