भारतीय रुपया (Indian Rupee) आज, 12 दिसंबर 2025 को अमेरिकी डॉलर (US Dollar) के मुकाबले एक नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है. रुपया 90.56 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो इसकी अब तक की सबसे कमजोर स्थिति है. इस गिरावट के पीछे कई बड़े कारण हैं, जिनमें भारत और अमेरिका के बीच Trade Deal को लेकर बनी अनिश्चितता और Foreign Portfolio Investors (FPIs) द्वारा भारतीय बाजारों से लगातार funds निकालना प्रमुख हैं. यह इस साल रुपये की सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है, जिससे Asian currencies में यह सबसे खराब परफॉर्मर बन गया है. ### Rupee क्यों हो रहा कमजोर? रुपये की इस लगातार गिरावट के पीछे कई घरेलू और global factors काम कर रहे हैं. सबसे बड़ा कारण India-US Trade Agreement को लेकर चल रही uncertainty है. Market analysts का मानना है कि trade negotiations में progress न होने से market confidence कमजोर हुआ है, जिससे रुपये पर दबाव बढ़ा है. अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% तक tariffs लगाए हैं, जिससे भारत के exports पर बुरा असर पड़ रहा है और dollars का inflow कम हो रहा है. इसके अलावा, Foreign Portfolio Investors (FPIs) लगातार भारतीय markets से अपना पैसा निकाल रहे हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल (4 दिसंबर 2025 तक) FPIs ने $17 billion से ज्यादा funds निकाले हैं, जिससे dollars की demand बढ़ गई है और रुपये पर दबाव आ^{[1][2][3][4][5]}या है. Madan Sabnavis ने बताया कि, 'जब मैं fundamentals की बात करता हूं, तो मेरा मतलब higher trade deficit, possibly higher current account deficit, और FPIs (foreign portfolio investments) के movement से है, जो negative रहे हैं.' Ranen Banerjee ने भी कहा कि, 'rupee गिरने के primary कारण ongoing portfolio outflows हैं, जिससे dollars की demand बढ़ रही है.' भारत का Current Account Deficit (CAD) भी एक चिंता का विषय है. हालांकि Q1:2025-26 में CAD कुछ कम होकर $2.4 billion (GDP का 0.2%) रहा, जो Q1:2024-25 में $8.6 billion (GDP का 0.9%) था, लेकिन merchandise trade deficit अभी भी ज्यादा है. भारत crude oil, electronics और gold जैसे सामानों का भारी import करता है, जिससे dollars की demand बनी रहती है. Global crude oil prices में बढ़ोतरी और geopolitical tensions (जैसे Middle East और Russia-Ukraine conflict) ने भी रुपये पर दबाव बढ़ाया है, क्योंकि इससे भारत का import bill बढ़ ज^{[1][6][2][3][4][5][7][8]}ाता है. अमेरिकी डॉलर की मजबूती भी एक अहम फैक्टर है; 2024 में US dollar index 10% बढ़ा था, जिससे emerging market currencies कमजोर हुई हैं. ### RBI की Intervention और Challenges Reserve Bank of India (RBI) रुपये की गिरावट को रोकने के लिए लगातार कदम उठा रहा है, लेकिन इसकी intervention limited रही है. RBI आमतौर पर foreign exchange reserves से US dollars बेचकर market में dollars की supply बढ़ाता है, जिससे रुपये को सहारा मिलता है. RBI repo rates में बदलाव करके भी foreign investments को attract करने की^{[9][10][6][2][5]} कोशिश कर सकता है. हाल ही में, RBI ने financial markets को शांत करने और रुपये पर दबाव कम करने के लिए कुछ बड़े ऐलान किए हैं. RBI Governor Sanjay Malhotra ने बताया कि, 'evolving liquidity conditions और outlook को देखते हुए, Reserve Bank ने इस महीने ₹1,00,000 करोड़ के government securities की OMO purchases और $5 billion का thre^[6]e-year USD/INR Buy Sell swap conduct करने का फैसला किया है.' इन कदमों का मकसद system में durable liquidity डालना है. हालांकि, RBI का कहना है कि वह किसी specific exchange rate level को defend नहीं कर रहा^[6], बल्कि market में excessive volatility को रोकने की कोशिश करता है. कुछ experts का मानना है कि RBI ने रुपये को ज्यादा depreciated होने की छूट दी है, जो उसकी पिछली tight management strategy से अलग है. 26 सितंबर 2025 तक भारत का foreign exchange reserves $700.2 billion था, जो 11 महीने से अधिक के merchandise imports को cover करने के लिए पर्याप्त है. ### आम आदमी और Economy पर क्या Impact? रुपये की लगातार गिरावट का आम आदमी और Indian economy पर सीधा असर पड़ता है. सबसे पहले, imports महंगे हो जाते हैं. Crude oil, electronics, gold और दूसरे imported goods की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसस^{[9][6][11][12]}े domestic inflation बढ़ सकती है. इससे fuel, transportation और manufacturing costs में बढ़ोतरी होती है, जिसका बोझ आखिर में consumers पर ही पड़ता है. इसके अलावा, foreign education, travel और overseas medical expenses भी महंगे हो जाते हैं, क्योंकि आपको उतने ही dollars खरीदने के लिए ज्यादा रुपये खर्च करने पड़ते हैं. कं^[9][11]पनियों के लिए imported raw materials की लागत बढ़ने से उनके production costs में इजाफा होता है, जिससे उनके profits पर असर पड़ सकता है और अंततः goods की कीमतें बढ़ सकती हैं. हालांकि, रुपये के कमजोर होने से exporters को सैद्धांतिक रूप से फायदा होता ह^[9][13]ै. भारतीय सामान global markets में सस्ते हो जाते हैं, जिससे उनकी competitiveness बढ़ती है और exports को बढ़ावा मिल सकता है. Madan Sabnavis ने इस बात पर जोर दिया कि, 'जब rupee depreciates होता है, तो आपके exports को दूसरे देशों पर competitive advantage मिलता है.' लेकिन, लगातार depreciation foreign investments को discourage कर सकता है, क्योंकि investors को future currency risk और economic instability की चिंता होती है, जिससे capital flight हो सकता है. सरकार के लिए भी, LPG और fertilizers जैसी subsidies पर खर्च बढ़^[9][14] सकता है, जिससे fiscal finances पर दबाव आता है. ### आगे क्या? Experts की राय रुपये के भविष्य को लेकर experts की राय बंटी हुई है. Union Bank of India की एक रिप^[9]ोर्ट के अनुसार, Indian Rupee मार्च 2026 तक धीरे-धीरे कमजोर होकर $90 प्रति डॉलर के psychological level तक पहुंच सकता है. Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) के experts का भी मानना है कि tariffs और FPI outflows के कारण रुपया और कमजोर होगा और 2026 के अंत तक 91.30/dollar तक जा सकता है. दूसरी ओर, Bank of America (BofA) Global Research एक optimistic view रखता है. BofA को उम्मीद है कि 2026 के अंत तक रुपया मजबूत होकर 86/USD पर आ जाएगा. उनका मानना है कि हालिया कमजोरी global pressures के कारण है, न कि घरेलू structural issues के कारण. BofA ने Indian market की मजबूती, GST reforms और RBI की monetary policy c^[15]hanges को इस अनुमान का आधार बताया है. Trading Economics के global macro models के अनुसार, इस तिमाही के^[15] अंत तक रुपया 89.86 पर और अगले 12 महीनों में 88.59 पर ट्रेड करने की उम्मीद है. कई experts का मानना है कि अगर India-US Trade Deal final हो जाती है, तो इससे रुपये को काफी मजबूती मिल सकती है और $2-3 billion तक का inflow आ सकता है. ऐसे में, रुपये की चाल काफी हद तक global economic^[6] trends और India-US Trade Deal के outcome पर निर्भर करेगी.

The Hindi Wire