ट्रंप ने भारत को सिलिकॉन सप्लाई चेन लिस्ट से बाहर रखा, क्या होगा असर? डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर भारत को झटका दिया है. अमेरिका ने अपनी नई रणनीतिक पहल 'पैक्स सिलिका' (Pax Silica) से भारत को बाहर रखा है. इस पहल का मकसद सुरक्षित, समृद्ध और इनोवेशन-ड्रिवन सिलिकॉन और AI सप्लाई चेन बनाना है. इस लिस्ट में जापान, कोरिया, सिंगापुर, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे आठ देश शामिल हैं, लेकिन भारत को जगह नहीं मिली है. यह डेवलपमेंट ऐसे समय में आया है जब भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए बड़े प्रयास कर रहा है. ### पैक्स सिलिका पहल और भारत की गैर-मौजूदगी 'पैक्स सिलिका' पहल को अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक नए इंटरनेशनल अलायंस के तौर पर लॉन्च किया है. इसका मुख्य लक्ष्य सिलिकॉन आधारित सप्लाई चेन को सुरक्षित और आधुनिक बनाना है, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी, सेमीकंडक्टर, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, AI इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स जैसे प्रमुख सेक्टर्स शामिल हैं. अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक, इस पहल में जापान, इज़रायल, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देश फाउंडिंग मेंबर्स के तौर पर 'पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन' पर साइन करेंगे. हालांकि, भारत को इसमें शा^[1][2][3]मिल न किया जाना, उसकी सेमीकंडक्टर एंबिशन्स के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, यह पहल AI की शक्ति को पहचानते हुए, सहयोगी देशों की बढ़ती मांग और भू-राजनीतिक जोखिमों से उत्पन्न निर्भरता के जवाब में लाई गई है. यह पहली बार है जब देश कंप्यूट, सिलिकॉन, मिनरल्स और एनर्जी को शेयर किए गए स्ट्रैटेजिक एसेट्स के तौर पर ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं. ### भारत के सेमीकंडक्टर सपने और चुनौतियां भारत सरकार 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' (ISM) के तहत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ₹76,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रोत्साहन पैकेज दे रही है. इसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है. 2025 तक, 10 प्रमुख प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें कुल ₹1.60 लाख करोड़ का निवेश 6 राज्यों में हो रहा है.^[4] टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंटेल के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे देश में दो बड़ी चिप फैक्ट्रियां लगेंगी. माइक्रोन जैसी ग्लोबल कंपनियों ने भी भारत में सेमीकंडक्टर पैकेजिंग फैसिलिटीज़ में $2.7 बिलियन का निवेश किया है. इसके बावजूद, भारत को सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. एक सेमीकंडक्टर फैब बनाने में अरबों डॉलर का खर्च आता है, और प्रशिक्षित इंजीनियरों व रिसर्च कैपेसिटी की कमी भी एक बड़ी चुनौती है. भारत अभी भी कई महत्वपूर्ण कच्चे माल जैसे रसायन और सिलिकॉन वेफर के आयात पर निर्भर है. ### AI चिप्स पर अमेरिकी प्रतिबंधों का ^[4]डर इससे पहले, जनवरी 2025 में, बिडेन प्रशासन ने AI चिप्स के एक्सपोर्ट पर नए प्रतिबंध लगाए थे, जिसमें भारत को 18 देशों की उस लिस्ट से बाहर रखा गया था जिन्हें एडवांस्ड AI चिप्स तक अप्रतिबंधित एक्सेस मिलती है. भारत को दूसरी कैटेगरी में रखा गया था, जहां इजरायल और सिंगापुर जैसे देश भी शामिल थे, जिन्हें नए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है लेकिन कुछ मामलों में छूट मिल सकती है. एनालिस्ट्स का मानना है कि रूस के साथ भारत के मौजूदा संबंध और एक कम मजबूत टेक्नोलॉजी रेगुलेटरी फ्रेमवर्^[4][3]क भी इसके बाहर रखे जाने का एक कारण हो सकता है. अगर अमेरिका चिप सप्लाई पर और कड़े प्रतिबंध लगाता है, तो इससे भारत के बड़े कॉर्पोरेशन्स पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा, सिर्फ टेक्नोलॉजी फर्म्स पर ही नहीं, बल्कि ऑटोमोबाइल, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग जैसे ^[1][2]सेक्टर्स पर भी. ### ट्रंप की टैरिफ नीतियां और आगे का रास्ता डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है, और उनके प्रशासन ने विदेशी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर चिप-आधारित टैरिफ लगाने पर विचार किया है. इसका मकसद अमेरिकी उत्पादन को बढ़ाना और देश की सुरक्षा व आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है. रिपोर्टों के अनुसार, जापान और यूरोपीय संघ से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पर 15% और अन्य देशों से आने वाले चिप^[2] वाले उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाया जा सकता है. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी स्थिति मजबूत करने के अवसर मिल सकते हैं, खासकर AI और सेमीकंडक्टर जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में. भारत को पिछले निवेशों और 'चीन + 1' रणनीति जैसे नीतिगत बदलावों से फायदा मिल ^[3]सकता है. कुल मिलाकर, 'पैक्स सिलिका' पहल से भारत का बाहर रहना, और AI चिप्स पर संभावित प्रतिबंध, भारत के सेमीकंडक्टर और AI एंबिशन्स के लिए एक बड़ी चुनौती है. भारत सरकार को इन भू-राजनीतिक बदलावों के बीच अपनी रणनीतियों को मजबूत करना होगा और घरेलू क्षमताओं को तेजी से विकसित करना होगा ताकि वह ग्लोबल सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय खिलाड़ी बन सके.

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